काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपालिका समावेशी हुननसकेको बताउनुभएको छ।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको न्यायपालिका पुरुषप्रधान रहेको बताउनुभएको हो।
उहाँले समावेशी नभएको डरलाग्दो ठाउँ नै न्यायपालिका रहेको भन्दै न्यायपालिका बहुलवादी हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारमै २२ जना मन्त्रीमा दुई जना मात्रै महिला मन्त्री रहेको जनाउँदै मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
यसैगरी, मन्त्री गुरुङले नेपाली समाज पितृसतात्मक सोचले भरिएको उल्लेख गर्दै कागचमा मात्रै लैङ्गिक समानता स्थापना भएको बताउनुभयो। ‘महिलाको लागि हाम्रो संस्कार र संस्कृति नै बाधक बनेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलाले नेतृत्व भूमिकामा पुग्न पुरुषको तुलनामा ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यस्तै, महिलाले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन छोड्न नहुने उहाँको तर्क छ। उहाँले राजदूतमा महिला एक जना मात्रै नभइ समावेशी हुनपर्ने बताउनुभयो। महिला नेतृको विकास, उद्भव र नेतृत्व गर्नसक्ने ठाउँमा पुग्नसक्ने भौतिक आधार नेपालमा रहेको बताउनुभयो। महिलालाई अघि बढाउने र शीर्ष तहमा लैजाने देशमा दक्षिण एशियामै नेपाल पहिलो रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।
मन्त्री गुरुङले राज्यका अङ्गमा समावेशी रुपमा नियुक्ति गर्नका लागि महिला सांसदले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। त्यस्तै, कार्यक्रममा पत्रकार निर्मला शर्माले महिलाका मुद्दालाई राजनीति लगायतका मुद्दामा अगाडि बढाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्न मन्त्री गुरुङलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,“राजनीति लगायतका मुद्दामा अगाडि बढाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।”