हेटौंडा । बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती प्रसाद सापकोटाले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । आइतबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित समारोहमा उनले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठसँग सथप लिएका हुन् ।
सापकोटाले चार बर्षको अवधिमा हासिल भएको ज्ञान र अनुभवका आधारमा आगामी दिनमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने, संस्थागत गर्ने र अन्य सिर्जनात्मक काममा आफूलाई केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नयाँ संविधान निर्माण पछि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बागमती प्रदेशको पहिलो सञ्चार रजिष्टारका रुपमा चार बर्ष विताएका उनले उदाहरणीय काम गरेपछि प्रदेश सरकारले पुनः उनलाई रजिष्टारका रुपमा नियुक्त गरेको हो । गत हप्ता बसेको बागमति मन्त्रिपरिषदको बैठकले सापकोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उनले कानून निर्माण, व्यवस्थित र व्यवसायिक पत्रकारिता, सञ्चार रजिष्टारको कार्यालय मार्फत पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाईन दर्ता, प्रेसपास वितरण लगायतका कार्य गरे । त्यस्तै मोबाइल पत्रकारिता, अनलाइन पत्रकारिता डेटा ड्रिभन पत्रकारिता, रेडियो प्राविधिक र बिज्ञापन कला सम्बन्धी सीप र क्षमता बिकास गर्ने तालिम सञ्चारलमा ल्याएका थिए ।
सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका १ सय ८४ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम नेपाल प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत भइरहेका छन् । कार्यविधि बनाएर अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी बिज्ञापन दिन थालिएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा पस्किने बिषयवस्तुलाई मर्यादित बनाउन अनलाइन पत्रकारिता हाते पुस्तिका प्रकाशित गरिएको छ । पत्रकार मात्रै नभएर आम नागरिकका लागि उपयोगी हुने डिजिटल साक्षरता पुस्तक कार्यालयले सापकोटाको नेतृत्वमा प्रकाशित गरेको छ ।
प्रदेशबाट इजाजत दिइएका र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएका २५० वाट, ५०० वाट र १००० वाट क्षमताका ९५ वटा एफ एम रेडियोको नविकरण र नियमनको काम भइरहेको छ ।
केवलमा आधारित टेलिभिजनको इजाजत प्राप्त गर्न, नविकरण गर्न र रोयाल्टी बुझाउन सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिएको छ । प्रदेशको सञ्चार माध्यमको अवस्था चित्रण हुने गरी अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनलाई बागमती प्रदेशमा मिडिया नामक पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा,मन्त्रालय र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय गरी बागमती प्रदेशका ३० वटा निकायको सूचना एउटै पोर्टलमा स्वचालित रुपमा पाउन सकिने गरी सूचना बैंक निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशका ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि,मापदण्डसहित सबै खालका दस्तावेज उक्त सूचना बैंकमा प्राप्त गर्न सकिने बनाइएको छ ।
सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई संघीय सरकारले सुन्नु पर्ने, अन्य ६ वटा प्रदेशले सिक्नु पर्ने, सेवाग्राहीले अनुभुत गर्न सक्ने र बागमती प्रदेशले गर्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराइएको रजिष्टार सापकोटाको भनाई छ ।