काठमाडौँ । ४० करोड अवैध सम्पत्ति भित्र्याउने चलखेलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चलखेलको बिस्तारै पटाक्षेप हुँदै छ । 

स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्ति नेपाल भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्कले खाता रोकेर अप्ठ्यारो परेपछि राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई हटाएर आफ्नो बाटो खोलिरहनुभएका अर्थमन्त्रीले गभर्नर निलम्बनका पछि बनाउनुभएको छानबिन समिति नौटङ्की मात्र भएको पुष्टि हुँदै छ ।  

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूलाई चोख्याउन राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरी बनाउनुभएको समितिमा सबै उहाँकै आसेपासे र आफन्त भएको खुलासा भएको हो ।

छानबिन समितिमा माओवादी कार्यकर्ता र जनार्दन शर्माको आफन्त मात्र भएको खुलासा भएसँगै उक्त छानबिन समिति विवादमा तानिएको छ ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी तथा सदस्यमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा रहनुभएको समिति बनाएको थियो ।  

अर्थमन्त्री शर्माका आफन्त तथा पार्टी कार्यकर्ताको अनुसार मन्त्री शर्मा र पूर्व न्यायाधीश भण्डारी दिदी भाइका नातिहरू हुनुहुन्छ । दिदी भद्रशिला भण्डारीका नाति पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ भने उहाँका कान्छा भाइका नाति मन्त्री शर्मा हुनुहुन्छ।  त्यसो त पूर्व न्यायाधीश भण्डारीले पनि आफूहरूको नाता पर्ने स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। 

भण्डारी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहनुभएका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीश हुनुभएको हो। भण्डारी तिनै न्यायाधीश हुनुहुन्छ जसले भरतपुरमा च्यातिएको मतपत्रको फैसला गर्नुभएको थियो । 

कानुन मन्त्रीका रूपमा माओवादी नेता अजयशंकर नायक न्याय परिषद्मा रहनुभएका बेला २०७३ फागुन १८ मा उहाँ उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नुभएको हो । 

सर्वोच्च पुगे लगत्तै २०७४ साउन १५ मा उहाँ विवादास्पद फैसलामा जोडिनुभएको थियो ।  न्यायाधीश भण्डारी र अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसँगको इजलासले दिएको फैसलाले भरतपुर महानगरपालिकाको नतिजा माओवादीको पोल्टामा परेको विश्वास गरिन्छ ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा काँग्रेस र माओवादीको तालमेलमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको छोरी रेनु  दाहाल मेयरको उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । 

मतगणना जारी रहँदा माओवादी कार्यकर्ताले वडा नं. १९ को मतपत्र च्यातेका थिए । उक्त विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो  । 

अयोधीप्रसाद यादव नेतृत्वको निर्वाचन आयोगले उक्त वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएकामा मिश्र र भण्डारीको इजलासले पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । पुनः मतदानबाट रेनु दाहाल मेयर बन्नुभएको थियो ।

संयोजक भण्डारी मात्र होइन, जाँचबुझ समितिका सदस्य पौडेल माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार समिति र अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य हुनुहुन्छ । माओवादी सरकारमा भएका बेला उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । 

जाँचबुझ समितिका अर्का सदस्य थापा भने पेसाले प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र सङ्कायतर्फ अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । थापा माओवादीनिकट शिक्षक सङ्गठनका सह संयोजक समेत हुनुहुन्छ । 

प्रतिशोधमा निलम्बन र जाँचबुझ गर्नेहरूमै पारिवारिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता राख्नुले यो जाँचबुझ समितिले न्याय अन्याय छुट्याउँछ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । 

जाँचबुझ समितिका अन्य दुई सदस्यको योग्यतामाथि पनि प्रशस्त प्रश्न उठेका छन् । उहाँहरूको योग्यता के हो ? बैङ्किङ प्रणाली, गभर्नरको काम, कर्तव्य, अधिकार र राष्ट्रको मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे ती सदस्यलाई के थाहा छ? कानुनले तीन जनाको नेतृत्वमा समिति बनाउने व्यवस्था गर्नुको अर्थ केवल सङ्ख्यात्मक रूपमा तीन जना पुर्‍याउने होइन । देशको आर्थिक र मौद्रिक नीतिबारे जानकार, राष्ट्र बैङ्क र त्यसका गभर्नरको भूमिका बुझेका विज्ञ मान्छे चाहिन्छ । त्यस्तो मापदण्ड चाहिनेमा पार्टीका कार्यकर्ता राखिएको छ । 

समिति सदस्यहरू नै माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता रहेबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले जाँचबुझ समितिका सदस्यका लागि तोकेको मापदण्ड समेत मिचिएको स्पष्ट हुन्छ । 

समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार र माओवादी कार्यकर्ता मात्रै रहेको खुलासा भएसँगै ४० करोड स्रोत नखुलेका रकम र त्यसयताका घटनाक्रमले थप आशङ्का उब्जाएको छ । 

अमेरिकाबाट शङ्कास्पद रकम आएको खाता नरोक्न अर्थमन्त्रीले दिनुभएको ‘निर्देशन’ अस्वीकार गरेको प्रतिशोधमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ गर्न थालिएको थियो । तर, समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्रीका नजिकका नातेदार दाइलाई राखिएको र अन्य दुई सदस्य पनि माओवादीकै कमिटीमा आबद्ध रहेको पुष्टि भएसँगै ४० करोड अवैध कालो धनको थप आशङ्का र तथ्यहरू उजागर मात्रै भइरहेको छैन आर्थिक अपराधमा सरकारका मन्त्रीहरूकै संलग्नता र ‘सेटिङ’को आरोप पुष्टि हुँदै छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर