काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समिति पठाएको छ ।

आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा दोस्रो बैठकले उक्त विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको सभाअध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो।

प्रमाणीकरणका लागि आएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन २०७९ विधेयकका केही विषयमा सुझाव र सन्देशसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमै फिर्ता पठाउनुभएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै उक्त विधेयक दोस्रो पटक पारित गरेको छ । आफूले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा पठाएको हो ।

तर, राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । नागरिकता विधेयकमा समेटिएको वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थाम प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको फरक मत रहेको छ । उक्त विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न समय सीमाको व्यवस्था गरिएको छैन । एमालेले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा नपठाइ दोस्रो पटक पारित गरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले भने विधायन समितिमा पठाएको हो । तर, विधायन समितिमा एमाले अल्पमतमा देखिन्छ भने सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा छ । १५ सदस्यीय समितिमा गठबन्धनका ११ जना सांसद छन् भने एमालेका चार जना छन् ।

समितिमा गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेसबाट जितेन्द्र नारायण देव, नारायण दत्त मित्र र प्रकाश पन्थ, माओवादी केन्द्रबाट गंगाकुमारी बेल्वासे, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेशकुमार आलेमगर, एकीकृत समाजवादीबाट उदयबहादुर बोहरा र डा। बेदुराम भुसाल र जनता समाजवादीबाट प्रमिला कुमारी हुनुहुन्छ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित खिमलाल देवकोटा पनि गठबन्धन पक्षधर हुनुहुन्छ ।

समिति सदस्यमा एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरव सुन्दर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। मनोनीतबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विधायन समिति सदस्य डा विमला राई पौडेल एमाले समर्थक हुनुहुन्छ ।

विधायन समितिले नागरिकता विधेयकबारे सर्वसम्मतीबाट नभई बहुमत र अल्पमतलाई आधार मानेर निर्णय लिएमा गठबन्धन बलियो देखिन्छ ।