सिन्धुपाल्चोक । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले यथास्थितिमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लैजान नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । 

बाढीले तहसनहस बनाएको हेलम्बुलाई केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेका कारण हेलम्बुको माग पुरा नभएसम्म कुनै पनि निकायसँग पानी पथान्तरणको सम्झौता नहुने दाबी गर्नुभयो । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार बिच तालमेल नमिल्दा विगत लामो समयदेखि काठमाडौंबासीको सपनाको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरी अन्योलमा परेको छ । स्थानीयका समस्याप्रति आयोजना र सङ्घीय सरकार उदासीन रहेका कारण मेलम्चीको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।

ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पटक–पटक अनेक समस्याले जेलिँदै निर्धारित भन्दा झन्डै दोब्बर लागत र समयमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उक्त आयोजना पछिल्लो समय भने सरकारका कारण अन्योलमा पर्ने भएको हो ।

पछिल्लो समय गत असार र साउनमा आएको भीषण बाढीले बाटोघाटो पुल पुलेसा सबै बगाएपछि अवरुद्ध भएको आयोजना स्थानीय हेलम्बु गाउँपालिकाकै सक्रियता र सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो ।

मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाउने क्रममा गत चैत २९ गते हेलम्बु गाउँपालिकाले स्थानीयहरूको समस्या समेटेर खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समक्ष ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागी सञ्चालित स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम ९सुप० स्थानीय सरकार मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीले पाउने खानेपानीको महसुल लेविको टुङ्गो लगाउनुपर्ने, स्थानीय बाढी पीडितहरूलाई कम्तीमा प्रति परिवार २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाढीको कारण बगेका व्यवसायीहरूको व्यवसाय पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा समेटिएको थियो ।

हेलम्बुका समस्याका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै र पटक–पटक स्थानीय जनसरोकारका विषयमा अवगत गराउँदा पनि नेपाल सरकारको आव ०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यति ठुलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका विषयमा एक शब्द पनि नबोलिनु दुखद भएको भन्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोजनामा अप्ठ्यारो पर्दा कुनै पनि कसुर बाँकी नराखी सहयोग गर्दा पनि र स्थानीय समस्याका बारेमा पटक पटक अवगत गराउँदा पनि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको शेर्पाले चेतावनी दिनुभयो ।

स्थानीयवासीको समस्या समाधान गर्नकै लागी जनप्रतिनिधि भएको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले यसरी हेलम्बुका जनतालाई सङ्घीय संसद् र सरकारले उपेक्षा गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताको आन्दोलनमा सधैँ साथ दिन तयार उद्घोष समेत गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्र नभई राधानीबासीको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यति महत्त्वपूर्ण विषयमा न कुनै सांसदले संसद्मा कुरा उठाउँछन् न कुनै योजना मार्फत सम्बोधन हुन्छ रु’ सरकारको यो व्यवहारलाई हेलम्बुवासीले अपहेलनाको रूपमा लिएको बताउँदै उहाँले हेलम्बुमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक छलफल गरेर स्थानीय जनताको समस्या समाधानका लागी आधिकारिक रूपमै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताउनुभयो । साथै शेर्पाले स्थानीयका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै कार्य अघि बढ्न नदिने समेत दाबी गर्नुभयो ।