२५ साउन, काठमाडौं । नेपालको सबभन्दा धनी स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिका नेताहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूको ‘दुहुनो गाई’ बनेको छ ।

२०७४ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पार्टी सम्बद्ध नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूलाई मनलाग्दी पैसा बाँडिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि महानगरले दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ बाँड्दैछ ।

खर्च शीर्षक तय नगरी रकम ‘अवण्डा’मा राखेकाले राजनीतिक स्वार्थमा अझ बढी रकम वितरण हुने खतरा छ । आगामी वैशाखसम्ममा स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले पनि बजेटमै दल निकटका प्रतिष्ठानलाई ‘कार्यक्रम अनुदान’का रूपमा ठूलो रकम दिइएको छ ।

महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले ‘आर्थिक तयारी’ आव २०७४/७५ बाटै थालेका हुन् । पैसा बाँड्ने विषयमा कार्यपालिका र नगरसभामा कुनै पनि जनप्रतिनिधिबाट फरक मत नसुनिएको महानगरका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘मेयर र उपमेयरबीच सधैं टकराव हुन्छ, तर पैसा दिने विषयमा उहाँहरूमा मेलमिलाप छ’, ती अधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार, नेपाली कांग्रेसभन्दा नेकपा एमालेका नेताहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूले बढी पैसा पाउने गरेको छ । उपमेयर खड्गीले कांग्रेसका नेताहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूलाई अनुदान दिने रकम सालैपिच्छे बढाएर प्रस्ताव ल्याउँछिन् । मेयर शाक्य उपमेयरको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै एमाले नेताहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई दिने रकम पनि बढाइहाल्छन् । ‘एक किसिमले भन्दा मेयर र उपमेयर महानगरवासीको करबाट संचित ढुकुटी लुट्ने प्रतिस्पर्धामा छन्’ काठमाडौं महानगरका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अनुदानका नाममा दिइने रकम केमा खर्च हुन्छ, कहिल्यै खोजी गरिएको छैन ।’

एमालेका संगठनलाई ओइरो

महानगरबाट अनुदान लिनेमा एमाले नेताहरूको नाममा खुलेका संघसंस्था तथा प्रतिष्ठान बढी छन् । खर्चको हिसाब कागज मिलाएर देखाउने गरेका छन् ।

महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एमाले नेता मदन भण्डारीको नाममा खुलेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

गत आव २०७७/७८ मा ४० लाख रुपैयाँ पाएको प्रतिष्ठानले आव २०७६/७७ र २०७५/७६ मा समान १०/१० लाख अनुदान लिएको थियो । आव २०७५/७६ मा संघीय सरकारले पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई महानगर मार्फत चार करोड २५ लाख अनुदान दिएको थियो ।

फाउण्डेसन अन्तर्गतकै मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीले यो वर्ष ३५ लाख पाउने भएको छ । २०७५/७६ मा तीन लाख अनुदान पाएको एकेडेमीले २०७४/७५ मा १० लाख र गत वर्ष २५ लाख अनुदान बुझेको थियो ।

काठमाडौं महानगरले मनमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई यो वर्ष पनि गत आवमा जति नै २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिंदैछ । पुष्पलाल श्रेष्ठको सम्झनामा स्थापित ‘पुष्पलाल स्मृति केन्द्र’लाई महानगरपालिकाले यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । यो केन्द्रले गत वर्ष महानगरबाट चार लाख अनुदान पाएको थियो ।

एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघले यो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।

कांग्रेस पनि कम छैन

महानगरबाट अनुदान लिन कांग्रेसका नेताहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । उपमेयर हरिप्रभा खड्गी आफैं महासचिव रहेको मंगलादेवी प्रतिष्ठानले सालैपिच्छे लाखौं रकम अनुदान लैजानुले विकृतिलाई छताछुल्ल पारेको छ ।

प्रतिष्ठानले यो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ पाउँदैछ । २०७५/७६ मा ९ लाख ९० हजार पाएको प्रतिष्ठानले आव २०७६/७७ मा ७ लाख ५४ हजार र गत आवमा २० लाख अनुदान महानगरबाट लिएको छ ।

त्यस्तै, गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले यो वर्ष महानगरबाट ३० लाख पाउने भएको छ । यो फाउन्डेसनले गत वर्ष २० लाख, आव २०७६/७७ मा  १० लाख र आव २०७५/७६ मा ५० हजार अनुदान पाएको थियो ।

त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनलाई यो वर्ष पाँच लाख बजेट दिइएको छ । संघीय सरकारले यो फाउन्डेसनलाई आव २०७५/७६ मा महानगरपालिका मार्फत एक करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।

अवण्डामा १ अर्ब ३९ करोड

महानगरपालिकाले यो वर्ष भैपरी आउने पूँजीगत शीर्षकमा एक अर्ब ३९ करोड बजेट ‘अवण्डा’मा राखेको छ । यस्तो रकम मेयर–उपमेयरले तोक लगाएका भरमा वितरण गर्न सक्ने कानून बनाइएको छ । महानगरको ‘आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७६’ मा मेयरले १० लाख रुपैयाँसम्म सोझै वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मेयर वा मेयरले तोकेका अधिकारीलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्न थप सजिलो हुने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याएपछि महानगरले गर्ने सहायता वितरणको दर उकालो लागेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट मात्र वर्षमा साढे दुई करोडभन्दा बढी आर्थिक सहायता तथा अनुदान वितरण गर्छ । निर्देशिका अनुसार महानगरले चार खालका आर्थिक सहयोग गर्छ– कार्यक्रम, अनुदान, विपन्न सहायता र उपचार सहायता । सरकारी कार्यालयलाई १० लाखसम्म र अन्य संघ–संस्थालाई एक लाखसम्म अनुदान सहायता मेयर आफैंले निर्णय गरेर वितरण गर्न सक्छन् ।

कार्यक्रम सहायतातर्फ सरकारी कार्यालयलाई १० लाखसम्म र अन्य संस्थालाई पाँच लाखसम्म दिने गरी मेयरले तोक लगाउन सक्छन् । विपन्न व्यक्तिलाई सहायता वितरण गर्दा २५ हजारसम्म र उपचार सहायता एक लाखसम्म उपलब्ध गराउने अधिकार पनि मेयरलाई छ ।

तोकिएभन्दा बढी रकम सहयोग गर्नु परेमा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिका अनुसार महानगरपालिकाले सम्झौता नगरी कार्यक्रम र अनुदान सहायता वितरण गर्न पाउँदैन । व्यवहारमा भने निर्देशिका मिचेर अनुदान र सहायता स्वीकृत तथा भुक्तानी गर्ने काम हुँदै आएको छ ।

चुनावी वर्षमा अवण्डामा ठूलो बजेट राख्नुको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लाभ लिनु भएको संघीय मामिलाविज्ञ पुरुषोत्तम नेपाल बताउँछन् । ‘अवण्डामा पैसा राख्नु आफैंमा नराम्रो हैन, सभामा पेश नभएका कार्यक्रम र आकस्मिक खर्चका लागि भैपरी बजेट चाहिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, मुख्य कुरा नियत हो, सबै कुरा सहज हुँदाहुँदै चुनाव हुने वर्ष यति ठूलो रकम राखियो ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर