नेपालको संविधानमा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भएको मुलुक भनेर उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेपाली जनताले यसको प्रयोग गर्नेछन् ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक अवस्था अहिले पनि नेपालको मुख्य विशेषता रहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् नेपाली जनता एक राष्ट्रमा विकसित भएका छन् । उपर्युक्त विशेषताहरूका आधारमा नेपाल राज्यको विकास भएको हो । नेपालको नयाँ राज्य व्यवस्थाको मूलभूत आधार पनि यही नै हो ।

नेपालको इतिहास धेरै लामो नभए पनि राज्यको उत्पत्ति आजभन्दा करीब चार हजार वर्ष पहिले गोपालवंशी कालमा भएको मानिन्छ । किरातकालमा पहिलेको तुलनामा राज्य केही सुदृढ बन्यो । करीब दुई हजार वर्षसम्म नेपालमा दासमूलक व्यवस्था रह्यो । इसाको दोस्रो शताब्दीदेखि लिच्छविकालमा वंशगत राजतन्त्र र भूदास प्रथामा आधारित सामन्ती राज्य व्यवस्था शुरु भयो ।

नेपाल राष्ट्रको निर्माणको प्रक्रिया लिच्छविकालदेखि नै शुरु भएको हो । तर नेपाल राष्ट्र निर्माणको बलियो जग पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा आएर भएको छ । पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र निर्माणका निम्ति नेपाली जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता सन् १८१४ देखि सन् १८१६ सम्म भएको अंग्रेज विरोधी प्रतिरोध युद्धमा देखियो । राष्ट्र निर्माणको कामले पूर्णता भने शाहवंशीय राज्यका नवौं पुस्ताका राजा महेन्द्रको पालामा पायो ।

वि.सं. १९९२ देखि शुरु भएको निरंकुश सामन्ती शासन विरोधी आन्दोलनहरूले नेपाल राष्ट्रलाई सुदृढ गराउने काम गरे । आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माणको इतिहासमा रानी राज्य लक्ष्मीदेवी शाह र बहादुर शाहको पनि विशेष योगदान रहेको छ ।

२००७ देखि २०६५ सालसम्मका अनेकौं शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षहरूले नेपाल राष्ट्रलाई अझ बढी सुदृढ बनाउने काम गरे । यस कालमा भएका राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी संघर्षका महानायकहरू पुष्पलाल, बीपी कोइराला लगायतका नेताहरू मुख्य थिए ।

समयका हिसाबले आज विकसित नेपाल राज्यको इतिहास करीब ४ हजार वर्षको छ । राष्ट्र निर्माणको इतिहास भने करीब २५० वर्षको मात्र छ । वास्तविक रूपमा नेपाली जनता राष्ट्रका मालिक भने २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणाबाट भएका हुन् ।

आज नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छन् । त्यसकै कारण नेपाल राष्ट्र सार्वभौम अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र, स्वशासित र अखण्ड छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सदस्य राष्ट्र हो । नेपालको संसारभरिका स्वतन्त्र राष्ट्रहरूसँग दौत्य र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ ।

ऐतिहासिक कालमा कतिपय महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रतिरोध युद्धहरू लड्नु परे पनि नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन । अहिले कुनै पनि राष्ट्रहरूसँग नेपालको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छैन । सन् १८१६ सम्म नेपालसँग ३ लाख ६५ हजार ३९५ वर्ग किलोमिटर भूमि रहेको थियो । तर सन् १८१४–१६ सम्म अंग्रेज साम्राज्यवादसँग भएको प्रतिरोध युद्धमा २ लाख १६ हजार ८०० वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालले गुमाउनु पर्‍यो ।

भारत स्वतन्त्र हुँदा अंग्रेज सरकारले नेपालले सन् १८१६ मा गुमाउनु परेको भूमि दाबी गर्दै फिर्ता लैजान अनुरोध गरे पनि तत्कालीन नेपाल सरकारले त्यसो गर्न सकेन । अहिले गुमेको त्यो भूमिमध्ये २ लाख ४ हजार ८०० वर्ग कि.मी. भूमि भारतमा परेको छ र १२ हजार वर्ग कि.मी.भूमि बंगलादेशमा रहेको छ । अहिले नेपालसँग १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग कि.मी. भूमि मात्र रहेको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो । नेपालको संघीयतालाई आधार बनाएर कतिपय व्यक्तिहरूले यहाँको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुक्षेत्रीयताको अवस्थालाई बहुराष्ट्रको रूपमा व्याख्या गर्ने कोशिश गरेको पाइन्छ । तर नेपालको संविधानले नेपाल एक राष्ट्र हो भनिसकेपछि बहुराष्ट्रको मान्यता आफैं खण्डित भएको छ ।

त्यसैगरी नेपालको संविधानले नेपाल एक राज्य हो भनिसकेपछि एकल राज्यलाई बाँडफाँड गरी बहुराज्य पनि बनाउन सकिंदैन । तर पनि नेपालको संविधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड उल्लेख हुनुले एकल राज्य नेपाललाई बहुराज्यको अवस्थामा लैजाने भड्काउलाई मद्दत पुगेको जस्तो पनि देखिन्छ । यो भड्काउलाई अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन अपरिहार्य छ ।

संघीयतामा गएका संसारका मुलुकहरूमा एकै प्रकारको संघीयता पाइँदैन । अहिलेसम्म संघीयतामा गएका मुलुकहरूको अवस्थालाई हेर्दा आफ्नो विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी संघीयताको संरचना अवलम्बन गरेको देखिन्छ । साम्राज्यवादी आक्रमणमा परेर आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाधीनता गुमाएर साम्राज्यवादी राज्य अन्तर्गत रहन बाध्य राष्ट्र वा राज्यहरूले स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि पनि साझा सहमतिका आधारमा संघमा रहने अवस्थालाई ‘होल्डिङ टुगेदर’ भन्ने गरिएको छ ।

त्यसैगरी सीमाना जोडिएका स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र/राज्यहरू सहमतिका आधारमा संघमा रहने अवस्थालाई ‘कमिङ टुगेदर’ भन्ने गरिएको छ । स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम तथा अखण्ड राष्ट्र÷राज्यहरू केन्द्रमा रहेको अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी खडा गरिएको संघीयतालाई ‘सेन्ट्रिपेटल’ भनिने गरिएको छ ।

उपर्युक्त तीन प्रकारका संघीयता नै आम रूपमा संसारमा सञ्चालित छन् । तिनलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा साम्राज्यवादी मुलुकबाट स्वतन्त्रता प्राप्त पछि पनि साझा सहमतिमा सँगै रहने संघीयता, त्यसैगरी स्वतन्त्र रहेका राष्ट्र/राज्यहरूको साझा सहमतिमा खडा गरिएको संघीयता र केन्द्रमा रहेका अधिकारहरूलाई विकेन्द्रीकरणबाट निर्माण गरिएको केन्द्रमुखी संघीयता भन्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

उपर्युक्त तीन किसिमका संघीयताहरू मध्ये एक मात्र राष्ट्र र एक मात्र राज्य भएको मुलुक नेपाल विकेन्द्रीकरणका आधारमा निर्माण गरिने संघीयताभन्दा अर्को किसिमको संघीयतामा जान सक्दैन । नेपाललाई संघीयताका विभिन्न नमुनाहरुका सम्बन्धमा स्पष्टता नहुँदै संघीयतामा प्रवेश गरेको घोषणा गरियो । जसले गर्दा नेपालको संविधानमा संघीयताका सम्बन्धमा विरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहन गएको छ ।

केन्द्रमुखी संघीयता भएका मुलुकमा केन्द्रमा रहेका आवश्यक अधिकार र कर्तव्य प्रदेश र स्थानीय तहसम्म व्यवस्थित विस्तार गरिन्छन् । ती निकायहरुमा बालिग मताधिकारका आधारमा व्यवस्थापिका निर्माण गरिन्छन् । आवधिक निर्वाचनबाट सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन् । उनीहरूले सीमित अधिकारले सम्पन्न सरकार पनि सञ्चालन गर्छन् ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ । यो इतिहासमा पहिलो पटक समाजवाद निर्माण गर्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको उद्घोषको प्रतीक पनि हो । यसले हाम्रो समाजको गन्तव्य र दिशालाई पनि निर्धारित गर्दछ ।

तर संघीयता, व्यवस्थापिका संसद, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका कतिपय पक्षमा गम्भीर प्रकारका त्रुटि र कतिपय पक्षमा कमीकमजोरी छन् । खासगरी संघीयता र शासन प्रणालीमा गम्भीर विचलन प्रकट भएका छन् । अन्य पक्षमा पनि कमीकमजोरी रहेका छन् । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ ।

सम्भवतः जनताको बहुदलीय जनवादको परिकल्पना पनि यही हो । तर संविधान कार्यान्वयन भएको पहिलो पाँच वर्षकै अनुभवले के प्रष्ट पार्छ भने उल्लेखित कमीकमजोरीहरूलाई सुधार नगरी समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण पनि सम्भव देखिँदैन र समृद्ध समाजवाद निर्माण पनि सम्भव छैन ।

यद्यपि अहिलेको अवस्थालाई पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्ने गरिएको छ । सुधारले मात्र होइन कतिपय पक्षमा आमूल परिवर्तन नगरी संविधानले दिएको परिकल्पना साकार हुने अवस्था छैन । त्यसैले अब नयाँ नेपाल पुरानो राज्य संरचनाको आधारमा निर्माण हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन ।

क) संघीयतामा परिमार्जन

नेपालको विशिष्ट अवस्था अनुरूप संविधान संशोधनबाट विकेन्द्रीकरणमा आधारित संघीयता निर्माण गरिनेछ । तदनुरूप प्रदेश र स्थानीय तह खडा गरिनेछ । केन्द्रका मातहत प्रदेश तथा केन्द्र र प्रदेशका मातहत स्थानीय तहहरू रहने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा क्रियाशील हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।

प्राप्त अधिकार र कर्तव्यको ती तहहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्नेछन् । केन्द्रबाट अधिकार प्राप्त गरी प्रदेशभित्र रहेको जमिन, नदीनाला, जंगल र खनिज पदार्थ उपयोग गर्न सक्नेछन् । संविधान र केन्द्रीय ऐन नियमहरूसँग नबाझिने गरी ऐन नियम जारी गर्न सक्नेछन् ।

नेपालको सीमाना, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा प्रमुख रूपमा नेपाली सेनाले गर्नेछ । नेपालको सीमानाको रेखदेख, सुरक्षा अर्धसैनिक बल (हाल सशस्त्र प्रहरी बल)ले गर्नेछ । नेपाली सेनाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका लागि अर्धसैनिक बल र नेपाल प्रहरीको जुनसुकै बखत आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ ।

लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा, नेपाली सेना, अर्धसैनिक बल र नेपाल प्रहरी नेपाल सरकारका मातहत रहनेछन् । लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा र नेपाल प्रहरी विकेन्द्रीकरणका आधारमा आवश्यक शक्ति प्रदेश सरकार मातहत पनि राखिनेछ ।

केन्द्रमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय शक्ति प्रहरी महानिर्देशकको मातहत रहने छ । प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकको मातहत प्रहरी शक्ति रहने छ । तर महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा, बढुवा केन्द्रले र सो भन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूको नियुक्ति, तालिम, सरुवा बढुवा प्रदेशको केन्द्रले गर्नेछ । केन्द्रले कुनै पनि आवश्यक प्रहरी शक्ति केन्द्र अथवा प्रदेशान्तर गर्न सक्नेछ । सोही शक्ति प्रदेशमा रहँदा प्रदेशकै पहिचानमा रहनेछन् र केन्द्रमा रहँदा केन्द्रीय पहिचानमा रहनेछन् ।

नेपाल एक राष्ट्र र एक राज्य भएको मुलुक हुनाले मातहतका कुनै पनि प्रदेश राज्य हुन सक्दैनन् । राज्यको प्रशासनिक केन्द्रलाई मात्र राजधानी भनिन्छ । त्यसैले नेपाल राज्यको राजधानी एउटा मात्र छ र त्यो हाल काठमाडौं उपत्यकामा रहेको छ । प्रदेशहरूको प्रशासनिक केन्द्रलाई प्रदेश सदरमुकाम भनिनेछ ।

त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश र पालिकाहरूका बीच समन्वयकारी काम गर्नका लागि जिल्लामा एक प्रशासनिक केन्द्र राखिनेछ । त्यसलाई जिल्ला सदरमुकाम भनिनेछ । पालिकाको प्रशासनिक केन्द्रलाई पालिका केन्द्र भनिनेछ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान नेपाली हो । यसमा अन्यथा हुने गरी कुनै अर्को राष्ट्रिय पहिचानको शब्द प्रयोग गर्न सकिने छैन ।

१६ वर्ष उमेर पुगेका वंशज नागरिकका सन्तानले नियमानुसार स्वतः नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् भने अंगीकृत नागरिकताको सवालमा भने देशको जनसांख्यिक एवं भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी विज्ञ सम्मिलित आयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसको आधारमा संघीय कानून निर्माण गरी सोही अनुसार हुनेछ ।